एटा में कल्याण-मुलायम दोस्ती का इम्तहान

दैनिक जागरण इस्टेट ब्यूरो के सदगुरू शरण ने यह रिपोर्ट एटा से फाईल की है। चूंकि यह सामयिक है इसलिए इसे मैं अपने ब्लॉग पर प्रदर्शित कर रहा हूँ।
अब वे राम जन्मभूमि आंदोलन के नायक कल्याण सिंह नहीं हैं और न ही भाजपा के सर्वोच्च नेता। अब वह राम मन्दिर निर्माण कराने की कसमें नहीं खाते, बल्कि अयोध्या कांड पर प्रायश्चित करते हैं। हिन्दूवादी कल्याण सिंह अब सेकुलर बन गए हैं, यद्यपि इस नये अवतार ने उनकी परम्परागत छवि के अलावा वोट बैंक और भरोसे पर भी चोट की है। एटा के चुनाव समर में कल्याण सिंह नये अस्त्र-शस्त्र लेकर मैदान में हैं, जिनके संचालन का उन्हें कतई अभ्यास नहीं। उनके साथ कोई भी पुरानी निशानी बाकी है, तो वो है उनका ऊंचा राजनीतिक कद, जो इस चुनाव में भी उन्हें बाकी उम्मीदवारों से अलग दर्शा रहा है। यह कद ही उनकी ताकत है और शायद सफलता की उम्मीदों का आधार भी। वास्तव में कल्याण सिंह एटा के चुनावी चक्रव्यूह में घिर गए हैं। मुसलमान अयोध्या कांड के लिए उन्हें माफ नहीं कर रहे, जबकि इसे लेकर बार-बार माफी मांगने से उनके परंपरागत समर्थक भी आहत हो रहे हैं। जैसे-जैसे मतदान की तिथि करीब आ रही, उनके समर्थन व विरोध में धु्रवीकरण तेज होता जा रहा है। मोहरों की विचित्र चाल के कारण एटा की चुनावी बिसात वोट बैंक गणित का जटिल प्रमेय बनती जा रही है। यह चुनाव एक तरफ कल्याण सिंह के नये अवतार की अग्निपरीक्षा ले रहा है, दूसरी तरफ उनकी और मुलायम सिंह की दोस्ती की। खेत बेचकर असलहे खरीदने के लिए चर्चित एटा जिले के चुनावी समीकरण इसलिए भी जटिल हैं, क्योंकि कल्याण सिंह सहित चारों प्रमुख उम्मीदवार ऐन चुनाव के वक्त अपनी पार्टियों से बगावत करके दूसरी पार्टियों के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। कल्याण सिंह ने भाजपा छोड़कर मुलायम सिंह से हाथ मिलाया, तो सपा के सिटिंग सांसद देवेन्द्र सिंह यादव बसपा का टिकट झटक लाये। कल्याण सिंह के जाते ही भाजपा ने बसपा के लोकसभा क्षेत्र कोआर्डीनेटर डा.श्याम सिंह शाक्य को तोड़ लिया, तो लगातार चार बार भाजपा सांसद रहे महादीपक सिंह शाक्य ने निष्ठा बदल कांग्रेस का टिकट हथिया लिया। एटा में जातिवादी राजनीति की जड़ें इतनी गहरी हैं कि 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूति लहर में भी कांग्रेस हार गई थी। वहीं एटा इस बार इन चार बागी उम्मीदवारों की प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा बना हुआ है, यद्यपि इसके बावजूद चुनावी गणित का आधार जातियों का जोड़-बाकी ही है। यह अलग बात है कि मुकाबले का सारा रोमांच व रोचकता कल्याण सिंह पर ही केन्दि्रत है। कल्याण सिंह के चुनाव संयोजक हरनाथ सिंह यादव दावा करते हैं कि सपा व कल्याण सिंह समर्थकों का गठजोड़ (यादव-लोध वोट बैंक की तरफ) अजेय है, यद्यपि बसपा उम्मीदवार देवेन्द्र सिंह यादव के बारे में ऐसा ही दावा पटियाली के राजेश सिंह भी करते हैं। वास्तविकता यह है कि दोनों पक्ष सिर्फ अ‌र्द्धसत्य बोल रहे हैं। हरनाथ यादव का कहना है कि कल्याण सिंह को लोध, यादव व मुस्लिम वर्गो का पूरा समर्थन प्राप्त है, जिनकी कुल संख्या करीब छह लाख है। उधर, राजेश सिंह का कहना है कि बसपा उम्मीदवार को 50 फीसदी यादवों के अलावा शत-प्रतिशत ठाकुर, ब्राह्मण व मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन मिल रहा है। बेशक कल्याण सिंह इस चुनाव के केन्द्रबिन्दु हैं तथा छह दिसम्बर में उनकी भूमिका मुख्य चुनावी मुद्दा। मुलायम सिंह इस बारे में लगभग रोज सफाई दे रहे हैं, लेकिन कम से कम एटा के मुसलमानों पर इसका असर नहीं दिखता। किसी जमाने में मुलायम सिंह के करीबी रहे व्यापारी हाजी सल्लू मियां कहते हैं आम मुसलमान इस पैक्ट (कल्याण-मुलायम) से खुश नहीं है। वे जानते हैं अब उन्हें क्या करना है। बकौल सल्लू मियां, सपा ने मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपा है। अधिवक्ता मु.शमशुद्दीन भी कहते हैं कि कल्याण सिंह को मुसलमान पसन्द नहीं करते। मुद्दे पर आम मुसलमानों की राय सपा के पक्ष में नहीं है।

लक्ष्य से भटक गये प्राथमिक विद्यालय

आनंद राय, गोरखपुर

लक्ष्य से भटक गये प्राथमिक विद्यालयों की हालत सुधारने के लिए शासन स्तर पर श्रेणीकरण की व्यवस्था की गयी है। हालांकि इसके लिए विभाग ने अपना चला चलाया नुस्खा अपनाकर आंकड़ों में श्रेणीकरण का कार्य पूरा कर लिया। अधिकांश स्कूलों में न तो विद्यालयों की श्रेणी अंकित है और न ही उस दिशा में कोई पहल हुई है। सच तो यह है कि कागजी श्रेणीकरण में भी इन स्कूलों की हकीकत ही उजागर हुई है। गोरखपुर जिले में महज 23.42 फीसदी विद्यालयों को ए श्रेणी मिल पायी है। गोरखपुर जिले के भटहट विकास खण्ड में पूर्व माध्यमिक विद्यालय रामपुर खुर्द और प्राथमिक विद्यालय रामपुर खुर्द है। इसे बी श्रेणी में अंकित किया गया है। इसी विकास खण्ड में प्राथमिक विद्यालय रामपुर बुजुर्ग, प्राथमिक विद्यालय जमुनिया और प्राथमिक विद्यालय अशरफपुर है जिसे ए श्रेणी मिली है। आस पास के लोग मानते हैं कि इन विद्यालयों का शैक्षिक स्तर ठीक है लेकिन ऐसे बहुत कम विद्यालय हैं। विभिन्न बिन्दुओं पर मूल्यांकन के आधार पर 75 से 100 के बीच अंक पाने वाले स्कूलों को ए श्रेणी, 60 से 74 अंक वाले विद्यालयों को बी श्रेणी, 50 से 59 अंक वाले स्कूलों को सी श्रेणी तथा 35 से 49 अंक वाले विद्यालयों को डी श्रेणी देने की व्यवस्था की गयी है। ध्यान रहे कि शासन स्तर पर विद्यालयों के श्रेणीकरण के लिए पांच बिन्दु निर्धारित हैं इसमें भौतिक परिवेश पर 05, सामुदायिक सहभागिता पर 05, नामांकन एवं उपस्थिति पर 15, शिक्षण स्तर पर 20 और सत्र परीक्षा में विद्यार्थियों के स्तर पर 55 अंक निर्धारित किये गये हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव ने स्पष्ट हिदायत दी कि विद्यालयों को प्राप्त श्रेणी का अंकन विद्यालय भवन में प्रधानाध्यापक कक्ष के निकट के खम्बे पर एक फिट लम्बे एवं एक फिट चौड़े काले वर्ग पर सफेद रंग से अंकित किया जाय। विद्यालय श्रेणीकरण प्रत्येक सत्र परीक्षा के बाद अर्थात सितम्बर की सत्र परीक्षा के बाद अक्टूबर में और फरवरी की सत्र परीक्षा के बाद मार्च में किया जाय। इसके लिए हेडमास्टर से लेकर समन्वयक और अन्य उच्चाधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गयी। सच्चाई यही है कि इस प्रेरक योजना की ओर ध्यान नहीं दिया गया। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महानगर क्षेत्र के स्कूलों में कहीं श्रेणीकरण का अंकन नहीं है। इस बाबत जब महानगर के प्राथमिक विद्यालय बनकटीचक से हेडमास्टर और शिक्षक संघ के मंत्री ब्रजनन्दन यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नगर क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। पर यही हाल ग्रामीण इलाके के स्कूलों की है। कुछ जगहों पर पिछली बार की श्रेणी भले अंकित हो लेकिन वहां भी यह कार्य नहीं हुआ है। सर्व शिक्षा अभियान के प्रशिक्षण समन्वयक शिवशंकर मल्ल से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि इसके लिए कई बार निर्देश दिया गया है लेकिन ठीक से उसका अनुपालन नहीं हुआ। ध्यान रहे कि इस सत्र में पहली बार श्रेणीकरण के दौरान कुल 2005 प्राथमिक और 701 उच्च प्राथमिक विद्यालयों यानि कुल 2706 स्कूलों को सूचीबद्ध किया गया। इसमें ए श्रेणी के कुल 634, बी श्रेणी के 1797 और सी श्रेणी के 258 विद्यालय चिन्हित किये गये। शेष डी श्रेणी में शामिल हैं। जिले के स्कूलों की संख्या के आधार पर 23.42 प्रतिशत ए, 66.40 प्रतिशत बी और 9.53 प्रतिशत सी श्रेणी के विद्यालय हैं। शिक्षक नेता अनिल पाण्डेय कहते हैं कि इस बार शिक्षकों की चुनाव, मतदाता सूची और मतदान में ड्यूटी लगने से यह योजना बहुत हद तक प्रभावित हुई है।

बिजली की बेहिसाब कटौती से उबल रहे लोग

आनंद राय, गोरखपुर

तापमान का पारा इतना चढ़ा है कि लोग उबल रहे हैं। उस पर बिजली की बेहिसाब कटौती ने नागरिकों को त्रस्त कर रखा है। सरकारी फरमान के हिसाब से बिजली नहीं मिल रही है। हाहाकार मचा है। लोग पावर कारपोरेशन के साथ साथ सरकार और जनप्रतिनिधियों को भी कोस रहे है। पिछले एक हफ्ते में गोरखपुर का अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री तक रहा है। रात को भी गर्म हवा के झोंके चलते हैं। नींद ने अपना असर दिखाया तो बिजली उसकी दुश्मन बन गयी। हर साल गर्मी के महीने में बिजली की दगाबाजी बढ़ जाती है। पिछले हफ्ते मुख्य अभियंता सुरेश राम ने 19 घण्टे बिजली देने का भरोसा दिलाया लेकिन यह भरोसा कायम नहीं रहा। बरहुआ से आपूर्ति ठीक रही। मिनिमम 17.30 घण्टे से लेकर अधिकतम 19 घण्टे तक की आपूर्ति रही लेकिन उपभोक्ताओं के हिस्से कभी 15 तो कभी 16 घण्टे ही बिजली मिली। वितरण के अभियंता भी कहते हैं कि लोकल फाल्ट ने उपभोक्ताओं का सुख चैन छीन लिया। एक तरफ तापमान बढ़ा है और दूसरी तरफ आपूर्ति कम हो गयी है। सियासी पेंच ने भी दुश्वारी बढ़ायी है। जैसे जैसे चुनाव का चरण खिसक रहा है आपूर्ति की रफ्तार भी वैसे वैसे खिसक रही है। विभाग के लोग भी कहते हैं जब तक चुनाव का आखिरी चरण पूरा नहीं होगा तब तक आपूर्ति ठीक नहीं होगी। ट्रांसमिशन के एक्शियन तुलसी राम का दावा हैं कि आपूर्ति तो शासन की मंशा के सापेक्ष हो रही है। उप खण्ड अधिकारी ए.के. सिंह कहते हैं कि हर पल आपूर्ति बेहतर करने की कोशिश हुई और लोकल फाल्ट दूर किये गये हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य के.सी. पाण्डेय ने चेतावनी दी है कि यदि बिजली कटौती बंद नहीं हुई तो सपा कार्यकर्ता विद्युत विभाग के खिलाफ हल्ला बोलेंगे।

आमी की धार से जुडी है जोगिया कोल की आस्था

आनंद राय , गोरखपुर :
जोगियाकोल गांव की आबादी लगभग ढाई हजार है। इस गांव में हिन्दू और मुसलमान दोनों हैं लेकिन यहां मंदिर और मस्जिद नहीं है। मुसलमान तीन किलोमीटर दूर जाकर भीटी में नमाज पढ़ते हैं और हिन्दू महदेइया जाकर शंकर जी के मंदिर में पूजा करते हैं। कुछ साल पहले तक हिन्दू और मुसलमान दोनों आमी नदी के तट पर जाते थे। इस नदी की धार से उनकी आस्था जुड़ी थी। पर जबसे औद्योगिक इकाइयों ने आमी नदी को प्रदूषित किया आस्था कम होने लगी। अब तो नयी पीढ़ी का इस नदी से कोई खास लगाव नहीं रहा और पुराने लोग तरस रहे हैं कि आमी पहले जैसी हो जाय। गोरखपुर से जोगियाकोल लगभग 25 किलोमीटर दूर है। इस गांव की प्रधान वसुंधरा देवी के प्रतिनिधि उनके 28 साल के पुत्र संतोष सिंह हैं। गांव में संतोष को लोग चुन्नू कहते हैं। चन्नू बचपन में आमी नदी में नहाते थे। उन्हें याद है तब राजेश्र्वर सिंह, चन्द्रभूषण, प्रदीप, अशोक, जवाहर, रामललित, पूर्णमासी जैसे कई लोग नदी में घण्टों रह जाते थे। अब ये लोग भी नदी की ओर नहीं जाते। आमी नदी इस कदर प्रदूषित हो गयी है कि पूछिये मत। शाम को बदबू का झोंका आता है। दुर्गध इतनी कि सांस लेना भी दूभर हो जाता है। मच्छर भी खूब लगते हैं। बदबू और मच्छर के चलते लोग रात को सो नहीं पाते हैं। नदी के पानी से खेतों की सिंचाई नहीं हो पाती। पशु भी नदी में नहीं जाते। जिनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी भी अच्छी है पंम्पिंग सेट लगवा लिये हैं। अधिकांश लोग सब्जी की खेती करके अपनी आजीविका चलाते हैं। आमी नदी गांव के लोगों के लिए दुखों का पहाड़ हो गयी है। आमी के गौरवशाली अतीत को बीडीओ साहब कहे जाने वाले बुजुर्ग जोखू सिंह याद रखते हैं। वे भी क्या दिन थे जब सबके लिए नदी का तट किसी तीर्थ से कम नहीं था। अब तो गांव के सभी लोग इसकी दिक्कतों का ही पहाड़ा पढ़ते हैं। गांव में अनुसूचित जाति, सैंथवार, गुप्ता, मुसलमान, यादव और मौर्य जाति के लोग हैं और कमोवेश सभी एक दूसरे से सामंजस्य बनाये हैं। सिलाई करने वाले गुल हसन की दुकान पर सब लोग जुटते हैं। आमी के आंदोलन की चर्चा से कुछ लोगों को उम्मीद जगती है। इस बार कुछ न कुछ होकर रहेगा। जोगियाकोल कुआवल, शीतलपार, कोइरीकला, टड़वामाफी, धुसियापार, खीरीडाड़ जैसे कई गांवों का चौराहा है। लोग यहां आकर आंदोलन की गति तेज करने की बात करते हैं। गांव के किसी भी आदमी से आमी की समस्या पर बात करिये तो चेहरा गुस्से से तन जाता है। ईट भट्टे पर मजूरी करने वाला ललई हो या रिक्शा चलाने वाला बिन्दू, सब दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत करके रोटी तो जुटा लेते हैं लेकिन इनके मन में कसक रह जाती है। आमी पहले जैसी होती तो इनके लिए रोटी की दुश्वारी नहीं होती। नदी के आंचल से जाकर सभी सुख मिल जाते। अब तो हाड़तोड़ मेहनत करके आने के बाद बदबू का झोंका चैन से सोने भी नहीं देता है। इस गांव से चलते समय द्विजेन्द्र द्विज की पंक्तियां याद आती हैं- अभागे लोग हैं कितने इसी सम्पन्न बस्ती में, अभावों के जिन्हें हर पल भयानक सांप डंसते हैं। तुम्हारे ख्वाब की जन्नत में मंदिर और मस्जिद है, हमारे ख्वाब में द्विज सिर्फ रोटी-दाल बसते हैं। ये फसले पक भी जायेंगी तो देंगी क्या भला जग को, बिना मौसम ही जिनपे रात दिन ओले बरसते हैं।

जो लफ्ज गूंजे दास्ताँ नही बन पाये

आनन्द राय, गोरखपुर

परिषदीय विद्यालयों में सुधार के लिए इतने प्रयोग हुये कि पूछिये मत। सरकार की नीति अच्छी थी मगर उसके नियंताओं की नीयत साफ नहीं थी। उद्देश्य जितना पाक था उसके अनुपालन में उतनी ही बदनीयती भरी रही। लम्बी-चौड़ी गाइड लाइन तैयार कर प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो लफ्ज गूंजे वे दास्तां नहीं बन पाये। परिषदीय विद्यालयों के बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए शासन द्वारा सत्र परीक्षा, विद्यालयों का श्रेणीकरण और निरीक्षण का फरमान जारी हुआ। सचिव बेसिक शिक्षा राज प्रताप सिंह ने सभी डायट प्राचार्यो और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दो टूक हिदायत दी कि विद्यालयों के भौतिक एवं अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु छात्र-छात्राओं की सम्प्राप्ति पर आधारित समेकित प्रणाली विकसित करते हुये विद्यालयों का श्रेणीकरण किया जाय। 2006 में बनायी गयी इस व्यवस्था को अमली जामा पहनाने के लिए गाइड लाइन दी गयी कि छमाही और सालाना परीक्षा के अतिरिक्त सितम्बर और फरवरी माह में सत्र परीक्षा आयोजित हो। हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान विषय में ही परीक्षा आयोजित करने का निर्देश हुआ। इन दोनों सत्र परीक्षाओं में प्राप्त अंकों को मुख्य परीक्षा के अंकों में जोड़ने का भी निर्देश जारी हुआ। यकीन जानिये कि गोरखपुर-बस्ती मण्डल के कुल 14631 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बीस फीसदी विद्यालयों ने भले ही रजिस्टर बनाकर इस योजना की खानापूर्ति कर ली हो लेकिन बड़ी संख्या में स्कूलों ने इस फरमान को ठेंगे पर रखा। उद्देश्य तो यह था कि इस परीक्षा के जरिये विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को जाना जाय और कमजोर छात्रों को चिन्हित करके उनके लिए बेहतर दिशा तय की जाय लेकिन सब कुछ कागजों तक ही रहा। इसके लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, प्रधानाध्यापक, एन। पी. आर. सी., बी.आर.सी. ए.बी.एस.ए. और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ ही मण्डलीय सहायक निदेशक बेसिक शिक्षा की जवाबदेही तय की गयी लेकिन सभी अपने कर्तव्य के प्रति उदास रहे। न ही किसी ने सुधि ली और न ही इसकी मानीटरिंग हो सकी। प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब घरों के बच्चे तो वैसे भी अक्षरों से जुड़ने की बजाय रोटी के चक्कर में ही स्कूल जाते हैं। इन्हीं बच्चों में कुछ बहुत मेधावी भी होते हैं। इन्हें तराशने की जरूरत होती लेकिन साहबों की उसमें रूचि नहीं रहती। इन्हीं की उम्र के जो बच्चे अंग्रेजीदा स्कूलों में पढ़ते वे लम्बी क्लास करने के बाद टयूशन भी लेते हैं। इस पर दो दर्जन से अधिक शिक्षकों से बातचीत की। सबने कहा कि पिछले साल तो कुछ रजिस्टर बने थे और टेस्ट लिया गया था लेकिन इस बार तो चुनावी ड्यूटी ने सारा उत्साह मार दिया। वजह कोई हो लेकिन स्कूलों में इन आदेशों पर अमल नहीं हुआ। एडी बेसिक से बातचीत की कोशिश की लेकिन सम्पर्क नहीं हो सका। एक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी से सम्पर्क हुआ। छूटते ही उन्होंने सवाल कर दिया कैसी सत्र परीक्षा? फिर 26फरवरी से अपने हड़ताल का हवाला दिया और कहा-परीक्षा जरूर हुई होगी। बहुत ही अटपटा लगा। सरकारी फरमानों पर वसीम बरेलवी ने सही लिखा है- लहू न हो तो कलम तर्जुमा नहीं होता, हमारे दौर में आंसू जुबां नहीं होता। वसीम सदियों की आंखों से देखिए मुझको, वो लफ्ज हूं जो कभी दास्तां नहीं होता।